संघीय अपील अदालत के न्यायाधीशों के एक विभाजित पैनल ने सोमवार को फैसला सुनाया कि Pentagon की वह नीति जो ट्रांसजेंडर सैनिकों को सैन्य सेवा से प्रतिबंधित करती है, असंवैधानिक है। यह निर्णय Donald Trump प्रशासन की सैन्य कर्मियों नीतियों के लिए एक और कानूनी झटका है।
यह फैसला संघीय अपील अदालत के न्यायाधीशों के एक विभाजित पैनल द्वारा आया, जिन्होंने निर्धारित किया कि Pentagon की नीति ने अवैध रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशस्त्र बलों में सेवा करने से प्रतिबंधित किया था। अदालत ने पाया कि यह प्रतिबंध संवैधानिक सुरक्षाओं का उल्लंघन है।
विवादित नीति President Donald Trump के प्रशासन के तहत लागू की गई थी और इसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को U.S. military में खुले तौर पर सेवा करने से प्रतिबंधित किया था। अपील अदालत का निर्णय प्रशासन की सैन्य कर्मियों नीतियों के संबंध में चल रहे कानूनी विवादों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप है।
सोमवार के फैसले ने उन कानूनी चुनौतियों की श्रृंखला को बढ़ा दिया है जिनका सामना Donald Trump प्रशासन को ट्रांसजेंडर सेवा सदस्यों के प्रति अपने दृष्टिकोण के संबंध में करना पड़ा है। पैनल की विभाजित प्रकृति यह दर्शाती है कि नीति से जुड़े कानूनी प्रश्न न्यायविदों के बीच अभी भी विवादित हैं।
यह मामला उन कई कानूनी कार्यवाहियों में से एक है जो सेना के ट्रांसजेंडर सेवा प्रतिबंधों की संवैधानिकता की जांच कर रही हैं। विभाजित निर्णय यह सुझाव देता है कि इस मामले में आगे भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
किसी भी दक्षिणपंथी स्रोत ने इस खबर पर रिपोर्ट नहीं की।
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