दिवाली के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण के आंकड़ों में अंतर सामने आया है, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आंकड़ों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएं देखी गईं। बीबीसी वेरीफाई और ओपइंडिया हिंदी दोनों ने इस विसंगति पर प्रकाश डाला है, जहाँ कुछ निगरानी केंद्रों पर पीएम 2.5 का स्तर 3,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक दर्ज किया गया था, लेकिन इन आंकड़ों को सीपीसीबी के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में शामिल नहीं किया गया। सीपीसीबी का कहना है कि 1,000 माइक्रोग्राम से ऊपर की रीडिंग को उनके उपकरणों की माप सीमा से बाहर माना जाता है और इसलिए उन्हें गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (क्रीया) के शोधकर्ता डॉ. मनोज कुमार का कहना है कि उच्च स्तर की रीडिंग को हटाने से प्रदूषण की वास्तविक स्थिति गलत तरीके से प्रस्तुत हो सकती है। बीबीसी वेरीफाई के विश्लेषण में पाया गया कि दिवाली की रात के 24 घंटों के दौरान, उन्हीं 30 निगरानी केंद्रों से उपलब्ध सीपीसीबी डेटा का औसत 240 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जबकि डीपीसीसी डेटा में दर्ज औसत 551 था। ओपइंडिया हिंदी ने यह भी रेखांकित किया कि कुछ निजी ऐप्स और एयर प्यूरीफायर के स्क्रीनशॉट में एक्यूआई 1,000 से ऊपर था, और कुछ क्षेत्रों में यह 3,000 से अधिक था। इसके अलावा, रिपोर्टों के अनुसार, आधी रात को, जब पटाखों का धुआं अपने चरम पर था, दिल्ली के आधे से अधिक निगरानी केंद्रों ने डेटा भेजना बंद कर दिया, जिससे प्रदूषण के आंकड़ों की सटीकता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
वे कहाँ भिन्न हैं
• ओपइंडिया हिंदी ने इस बात पर जोर दिया कि हर साल की तरह, इस बार भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सुर्खियों में रहा और हिंदुओं को दोष देने वाली टिप्पणियां शुरू हो गईं, जबकि बीबीसी वेरीफाई ने केवल आंकड़ों के अंतर पर ध्यान केंद्रित किया।
• ओपइंडिया हिंदी ने निगरानी केंद्रों के बंद होने और डेटा धोखाधड़ी के आरोपों पर अधिक ध्यान दिया, जबकि बीबीसी वेरीफाई ने इस मुद्दे को कम विस्तार से उठाया।
• ओपइंडिया हिंदी ने पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ने वाले लोगों का उल्लेख किया, जबकि बीबीसी वेरीफाई ने प्रदूषण के अन्य कारणों पर भी ध्यान केंद्रित किया।
हमारी समझ यह है कि दिवाली के दौरान दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों के संबंध में सीपीसीबी और डीपीसीसी के बीच महत्वपूर्ण अंतर है, जो प्रदूषण की वास्तविक गंभीरता के आकलन को जटिल बनाता है। यह विसंगति निगरानी केंद्रों द्वारा डेटा ट्रांसमिशन बंद करने और सीपीसीबी द्वारा उच्च रीडिंग को हटाने की प्रथा से और बढ़ जाती है, जिससे प्रदूषण स्तर की सटीक रिपोर्टिंग पर सवाल उठते हैं। विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने इस मुद्दे को अलग-अलग दृष्टिकोणों से कवर किया है: ओपइंडिया हिंदी ने डेटा धोखाधड़ी के आरोपों पर अधिक जोर दिया है, जबकि बीबीसी वेरीफाई ने मुख्य रूप से आंकड़ों के अंतर पर ध्यान केंद्रित किया है। किन बातों पर नजर रखनी है क्या सीपीसीबी उच्च स्तर की रीडिंग को हटाने की अपनी प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण जारी करता है, और क्या यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से मान्य है (सीपीसीबी वेबसाइट)। क्या डीपीसीसी या अन्य स्वतंत्र संस्थाएं अपने स्वयं के प्रदूषण डेटा का विश्लेषण करना जारी रखती हैं, और क्या यह सीपीसीबी डेटा से भिन्न है (डीपीसीसी वेबसाइट, क्रीया रिपोर्ट)। क्या निगरानी केंद्रों के डेटा ट्रांसमिशन बंद करने का कारण सामने आता है, और क्या यह तकनीकी विफलता, डेटा हेरफेर या अन्य कारकों के कारण हुआ (मीडिया रिपोर्ट, सरकारी जांच)।
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