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14m ago

अरुणाचल प्रदेश में बांध परियोजना और गंगा जल समझौते को लेकर विवाद

अरुणाचल प्रदेश में बांध परियोजना और गंगा जल समझौते को लेकर विवाद
Image: Ndtv Hindi
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अरुणाचल प्रदेश में एक बांध परियोजना को लेकर विवाद बढ़ गया है, जिसके लिए अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है। राज्य सरकार के अनुसार, वर्तमान में प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) तैयार करने के लिए केवल तकनीकी और पर्यावरणीय जांच चल रही है। इस बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौता 12 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, और बांग्लादेश इस समझौते के नवीनीकरण के साथ-साथ पानी की न्यूनतम गारंटी की मांग कर रहा है।

बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने कहा है कि "बांग्लादेश के लिए पानी की न्यूनतम गारंटी को नए समझौते में भी लिखा जाना चाहिए", और वे जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। 12 दिसंबर, 2026 को समाप्त होने वाले इस समझौते को लेकर बांग्लादेश में चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देगा।

फरक्का बैराज का इतिहास 1858 से जुड़ा है, जब अंग्रेजों ने गंगा के पानी को हुगली की ओर मोड़ने के लिए एक बांध बनाने की योजना बनाई थी। 1947 में देश के विभाजन के बाद, मुर्शिदाबाद, जहाँ आज फरक्का बैराज स्थित है, भारत को दिया गया, जबकि खुलना पाकिस्तान के पास गया। यह निर्णय गंगा के मुहाने पर भारत का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप खुलना के हिंदू समुदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

1951 में, भारत ने आधिकारिक तौर पर फरक्का बैराज के निर्माण की घोषणा की, जिसके बाद पाकिस्तान ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि, उस समय की सरकार पश्चिम पाकिस्तान से संचालित होती थी और उसे पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों की परवाह नहीं थी। वर्तमान में, भारत के लिए स्थिति बदल गई है, क्योंकि बांग्लादेश में नई ताकतें उभर रही हैं जो भारत का विरोध कर रही हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे भारतीय राज्य भी इस संधि के खिलाफ खड़े हैं।

कहाँ भिन्नता है:
• OpIndia ने गंगा जल संधि के इतिहास और राजनीतिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिसमें 1947 के विभाजन और फरक्का बैराज के निर्माण के पीछे की कूटनीति का उल्लेख किया गया।
• NDTV Hindi ने अरुणाचल प्रदेश में बांध परियोजना पर अधिक जोर दिया, जिसमें परियोजना की वर्तमान स्थिति और सरकार की योजनाओं का विवरण दिया गया।
• OpIndia ने बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों के उदय और संधि के नवीनीकरण की चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जबकि NDTV Hindi ने इस पहलू पर कम ध्यान दिया।

क्या अभी तक ज्ञात नहीं है:
• गंगा जल समझौते के नवीनीकरण की संभावना और यदि संधि का नवीनीकरण नहीं होता है तो क्या होगा, यह अनिश्चित बना हुआ है।
• अरुणाचल प्रदेश में बांध परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय समुदायों पर इसके असर के संबंध में अधिक जानकारी की आवश्यकता है।

हमारा आकलन:
इस बात की पूरी संभावना है कि भारत और बांग्लादेश गंगा जल समझौते के नवीनीकरण पर बातचीत करेंगे, लेकिन पानी की न्यूनतम गारंटी की बांग्लादेश की मांग एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है। यदि भारत इस मांग को मानने से इनकार करता है, तो बांग्लादेश इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इस बात की संभावना कम है कि संधि पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी, लेकिन बातचीत लंबी और जटिल हो सकती है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे भारतीय राज्यों का विरोध भी समझौते को जटिल बना सकता है। अरुणाचल प्रदेश में बांध परियोजना के संबंध में यह स्पष्ट है कि परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली है। परियोजना की व्यवहार्यता और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। यह परियोजना भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह बांग्लादेश में चिंताएं भी पैदा कर सकती है, खासकर यदि यह गंगा जल के प्रवाह को प्रभावित करती है। बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों का उदय एक महत्वपूर्ण पहलू है। OpIndia के अनुसार, ये ताकतें संधि के नवीनीकरण को चुनौती दे सकती हैं और भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं। यह स्थिति भारत के लिए एक जटिल चुनौती पेश करती है, क्योंकि उसे बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाना होगा।

किन बातों पर नजर रखें:
• 12 दिसंबर, 2026 को गंगा जल समझौते की समाप्ति तिथि पर ध्यान दें, ताकि यह देखा जा सके कि नवीनीकरण वार्ता शुरू होती है या नहीं।
• अरुणाचल प्रदेश में बांध परियोजना की तकनीकी और पर्यावरणीय जांच के परिणामों पर नजर रखें ताकि यह देखा जा सके कि परियोजना को मंजूरी मिलती है या नहीं।
• बांग्लादेश में भारत विरोधी विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान दें ताकि यह देखा जा सके कि वे संधि के नवीनीकरण को प्रभावित करते हैं या नहीं।

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